Land purchase 2025 ; जमीन खरेदी विक्री मोठा निर्णय पहा.
Land purchase 2025 ; शीर्षक: राज्याच्या तुकडेबंदी कायद्यात ऐतिहासिक बदल, लहान जमीनधारकांना मिळणार मालकी हक्क! राज्य सरकारने शहरी आणि ग्रामीण भागातील जमिनींच्या व्यवहारांना चालना देण्यासाठी ‘तुकडेबंदी कायद्या’त एक ऐतिहासिक सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे हजारो लहान भूखंडधारकांना त्यांच्या जमिनीचा कायदेशीर मालकी हक्क मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. परिणामी, अनेक वर्षांपासून रखडलेले जमीन व्यवहार आणि नोंदणी प्रक्रिया आता अधिक सुलभ आणि गतिमान होणार आहे.
मूळ तुकडेबंदी कायदा काय होता?
राज्यातील शेतजमिनीचे लहान तुकडे होऊ नयेत व शेती किफायतशीर राहावी, या उद्देशाने हा कायदा अस्तित्वात आला होता. या कायद्यानुसार, जिरायती जमिनीसाठी २० गुंठे आणि बागायती जमिनीसाठी १० गुंठ्यांपेक्षा कमी क्षेत्राच्या खरेदी-विक्रीवर निर्बंध होते. या मर्यादेमुळे अनेक नागरिकांना जमिनीची नोंदणी करणे, बांधकाम परवाना मिळवणे किंवा मालकी हक्क सिद्ध करणे अत्यंत अवघड झाले आहे.
नवीन नियम काय सांगतात?
सरकारने आता हे नियम शिथिल केले असून नवीन नियमावलीला मंजुरी दिली आहे. यानुसार:
महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत आणि गावठाणाच्या २०० ते ५०० मीटर परिसरातील जमिनींना हे नियम लागू असतील.
महापालिकांच्या हद्दीपासून दोन किलोमीटरपर्यंतचा परिसरही यात समाविष्ट असेल.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, १ जानेवारी २०२५ पूर्वी अस्तित्वात आलेले एक गुंठ्यापर्यंतचे भूखंड आता कायदेशीररित्या नियमित केले जातील.
नागरिकांना होणारे प्रमुख फायदे
या निर्णयामुळे अंदाजे ५० लाखांपेक्षा जास्त कुटुंबांना थेट फायदा अपेक्षित आहे. नागरिकांना मिळणारे लाभ खालीलप्रमाणे:
मालमत्ता कायदेशीर करण्याची संधी: शहरी आणि उपनगरी भागातील नागरिकांना आपली मालमत्ता कायदेशीर करण्याची सुवर्णसंधी मिळेल.
विनाशुल्क नियमितीकरण: लहान भूखंडधारकांना कोणत्याही शुल्काशिवाय जमीन नियमित करता येईल.
बाजारमूल्यात वाढ: मालकी हक्क स्पष्ट झाल्यामुळे जमिनीच्या बाजारमूल्यात वाढ होईल.
सुलभ परवाने: बांधकाम परवाना मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी होईल.
कर्ज उपलब्ध: नोंदणीकृत मालमत्ता बँका तारण म्हणून स्वीकारतील, ज्यामुळे कर्ज मिळणे सुलभ होईल.
कायदेशीर हिस्सेवारी: कौटुंबिक वाटणी किंवा हिस्सेवारी कायदेशीररित्या नोंदवता येईल.
व्यवहारात सुलभता: शहरी भागांमध्ये लहान भूखंडांची खरेदी-विक्री अधिक सोपी होईल.
निष्कर्ष
एकंदरीत, सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील जमीन व्यवहारांमध्ये अधिक पारदर्शकता येईल आणि अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मालकी हक्काच्या समस्या सुटण्यास मोठी मदत होईल. यामुळे नागरी भागातील अव्यवस्थित भूखंड व्यवहारांना एक कायदेशीर आणि शिस्तबद्ध चौकट प्राप्त होईल.
