अतिवृष्टी अनुदान ; लाभार्थी यादी, अनुदान वाटपाचा घोळ कयम?
राज्यात अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानाच्या वाटपात मोठा घोळ सुरू असून, अनेक शेतकरी अजूनही या अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, अनुदान वितरणाला गती देण्यासाठी 21 नोव्हेंबर 2025 रोजी वरिष्ठ पातळीवर एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली होती. या बैठकीत सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त आणि तहसील स्तरावरील अधिकाऱ्यांना अनुदान वाटपाच्या प्रक्रियेला गती देण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले होते.
या बैठकीतील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे अनुदानाचे वाटप झालेल्या पात्र लाभार्थ्यांच्या याद्या संकेतस्थळावर प्रकाशित कराव्यात आणि ज्या लाभार्थ्यांची ई-केवायसी (e-KYC) बाकी आहे, त्यांच्या याद्या देखील जाहीर कराव्यात. 2022 पर्यंत याद्या ऑनलाईन प्रकाशित केल्या जात होत्या, ज्यामुळे लाभार्थ्यांना आपली पात्रता तपासणे आणि तक्रारी करणे शक्य होत होते. परंतु, गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून या याद्या प्रकाशित करणे जवळजवळ बंद करण्यात आले आहे. परिणामी, अनुदान मला मिळाले की नाही किंवा ते दुसऱ्या कुणाकडे गेले, याची माहिती शेतकऱ्यांना मिळत नव्हती.
वास्तविक पाहता, प्रत्येक मदत वितरणाच्या जीआर (सरकारी निर्णय) मध्ये निधी वाटप झाल्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांच्या याद्या जिल्हा संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्याचे स्पष्ट निर्देश असतात. मात्र, या निर्देशांचे पालन केले जात नव्हते. याद्या प्रकाशित न झाल्यामुळे लाभार्थ्यांना वस्तुस्थिती कळत नव्हती आणि याच कारणामुळे अनुदान वाटपातील गोंधळ आणि अपात्रता समोर येत नव्हती.
अनुदान वाटपाच्या प्रक्रियेतील मोठा अडथळा म्हणजे राज्यात सुरू असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका. 21 नोव्हेंबरच्या बैठकीनंतर लगेचच अधिकारी वर्ग निवडणूक कामात व्यस्त झाला, ज्यामुळे अनुदान वितरणावर देखरेख ठेवणारे अधिकारी पूर्णपणे अडकले. आता निवडणुकांची आचारसंहिता 21 डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलली गेली आहे आणि आणखी काही निवडणुकीचा कार्यक्रम पुढे आहे. त्यामुळे अधिकारी आता फ्री होत असले तरी, अनुदानाचे वितरण पुन्हा सुरू होणार की आचारसंहिता संपेपर्यंत किंवा हिवाळी अधिवेशन सुरू होईपर्यंत वाट पाहिली जाणार, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
सध्या राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये अनुदानाचे वाटप 50 टक्क्यांपर्यंत बाकी आहे. सोलापूरसारख्या मोठ्या अनुदानाच्या जिल्ह्यांमध्येही शेतकरी प्रतीक्षेत आहेत. इतर जिल्ह्यांमध्ये देखील 20% ते 40% शेतकरी अनुदानापासून वंचित आहेत, ज्यामुळे हा घोळ कायम आहे. मात्र, काही जिल्ह्यांनी निर्देशानुसार याद्या प्रकाशित करण्यास सुरुवात केली आहे. बुलढाणा जिल्ह्याने ऑक्टोबर महिन्यात ई-केवायसी प्रलंबित असलेल्या शेतकऱ्यांची यादी जाहीर केली. तर, यवतमाळ जिल्ह्याने 19 नोव्हेंबर रोजी सर्व 16 तालुक्यांची ई-केवायसी बाकी असलेल्या शेतकऱ्यांची तालुका निहाय यादी प्रकाशित केली.
या अनुषंगाने, जळगाव जिल्ह्याची एक नवीन यादी समोर आली आहे, जी अनुदान वाटप झालेल्या पात्र लाभार्थ्यांची आहे. जळगावच्या धरणगाव तालुक्याची ही यादी 24 नोव्हेंबर रोजी प्रकाशित करण्यात आली असून, यात शेतकऱ्याचे नाव, क्षेत्र आणि वितरित झालेले अनुदान स्पष्टपणे नमूद आहे. अशा प्रकारे अनुदान वितरित झालेल्या लाभार्थ्यांची यादी प्रकाशित करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या खात्यात किती अनुदान जमा झाले, याची माहिती मिळेल.
राज्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये आणि जिल्ह्यांमध्ये अशा याद्या प्रकाशित करण्याची आवश्यकता आहे. या पारदर्शकतेमुळे शेतकऱ्यांना सत्य परिस्थिती समजेल. जर एखाद्या शेतकऱ्याचे नाव यादीत असूनही त्याला अनुदान मिळाले नसेल, तर त्यामागील घोळ समोर येईल. सध्या जालना किंवा बीड जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी अनुदानामध्ये घोटाळा झाल्याच्या ज्या चर्चा समोर येत आहेत, अशा प्रकारच्या गैरव्यवहारांना आळा घालण्यासाठी याद्यांचे प्रकाशन अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आता या संदर्भात आरटीआय (माहिती अधिकार अर्ज) देखील दाखल करण्यात आले असून, लवकरच याद्या प्रकाशित होतील आणि सत्य बाहेर येईल, अशी अपेक्षा आहे.
